जगदलपुर, 29 सितम्बर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में सहकारी समिति गठित करने के लिए मिशन मोड में कार्य करें। इस दिशा में राज्य स्तर से सहकारिता विभाग के अधिकारियों को जिलों के लिए जिम्मेदारी दी जाए। वहीं प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारियों को ग्राम पंचायत आबंटित कर उन्हें दायित्व सौंपा जाए। साथ ही सहकारी समितियों के गठन स्थिति की नियमित समीक्षा किया जाए। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन श्री अमिताभ जैन रविवार को राजधानी रायपुर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे।
मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने बैठक के दौरान सॉलिड वेस्ट एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में प्रभावी तरीके से कार्य करने पर जोर देते हुए कहा कि धरातल पर बेहतर काम के साथ सकारात्मक परिणाम हासिल करें। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल प्रदाय योजनाओं की स्थापना के साथ ही घरेलू नल कनेक्शनधारी परिवारों को पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के बाद ही सम्बन्धित बसाहट को प्रमाणन सम्बन्धी दस्तावेज हस्तांतरित किया जाए। उन्होंने उक्त कार्य में तेजी से प्रगति लाए जाने के निर्देश दिए। वहीं आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों की सहभागिता से जल प्रदाय योजनाओं के संचालन हेतु आरंभिक रूप में प्रत्येक जिले के अंतर्गत चयनित एक-एक जल प्रदाय योजनाओं का सुचारू ढंग से संचालित किये जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत लक्षित स्वच्छता इकाई,जनसहभागिता और सफाई मित्र सुरक्षा शिविर की समीक्षा करते हुए सफाई मित्रों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से सेचुरेशन करने पर जोर दिया। बैठक में डिजिटल क्रॉप सर्वे, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति-निवास प्रमाण पत्र प्रदाय, सड़क दुर्घटना एवं आवारा मवेशियों के नियंत्रण,किसान पोर्टल में कृषकों का पंजीयन, राशन कार्ड का ई-केवायसी,धान उठाव एवं चावल का उपार्जन प्रगति इत्यादि की गहन समीक्षा की गई। इस दौरान बेस्ट प्रेक्टिसेस के तहत जिलों में किए जा रहे नवाचार को अवगत करवाने के निर्देश दिए गए। वीडियो कांफ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज पिंगुवा और अपर मुख्य सचिव खाद्य विभाग ऋचा शर्मा वर्चुअल तौर पर जुड़े रहे। वहीं बैठक में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारिक, प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग श्री सोनमणि बोरा सहित राज्य शासन के अन्य वरिष्ठ उच्चाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान जिला कार्यालय जगदलपुर के एनआईसी कक्ष में कमिश्नर बस्तर संभाग श्री डोमनसिंह, कलेक्टर श्री हरिस एस., सीईओ जिला पंचायत श्री प्रकाश सर्वे, नगर निगम आयुक्त श्री हरेश मण्डावी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने बैठक के दौरान सॉलिड वेस्ट एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में प्रभावी तरीके से कार्य करने पर जोर देते हुए कहा कि धरातल पर बेहतर काम के साथ सकारात्मक परिणाम हासिल करें। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल प्रदाय योजनाओं की स्थापना के साथ ही घरेलू नल कनेक्शनधारी परिवारों को पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के बाद ही सम्बन्धित बसाहट को प्रमाणन सम्बन्धी दस्तावेज हस्तांतरित किया जाए। उन्होंने उक्त कार्य में तेजी से प्रगति लाए जाने के निर्देश दिए। वहीं आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों की सहभागिता से जल प्रदाय योजनाओं के संचालन हेतु आरंभिक रूप में प्रत्येक जिले के अंतर्गत चयनित एक-एक जल प्रदाय योजनाओं का सुचारू ढंग से संचालित किये जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत लक्षित स्वच्छता इकाई,जनसहभागिता और सफाई मित्र सुरक्षा शिविर की समीक्षा करते हुए सफाई मित्रों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से सेचुरेशन करने पर जोर दिया। बैठक में डिजिटल क्रॉप सर्वे, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति-निवास प्रमाण पत्र प्रदाय, सड़क दुर्घटना एवं आवारा मवेशियों के नियंत्रण,किसान पोर्टल में कृषकों का पंजीयन, राशन कार्ड का ई-केवायसी,धान उठाव एवं चावल का उपार्जन प्रगति इत्यादि की गहन समीक्षा की गई। इस दौरान बेस्ट प्रेक्टिसेस के तहत जिलों में किए जा रहे नवाचार को अवगत करवाने के निर्देश दिए गए। वीडियो कांफ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज पिंगुवा और अपर मुख्य सचिव खाद्य विभाग ऋचा शर्मा वर्चुअल तौर पर जुड़े रहे। वहीं बैठक में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारिक, प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग श्री सोनमणि बोरा सहित राज्य शासन के अन्य वरिष्ठ उच्चाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान जिला कार्यालय जगदलपुर के एनआईसी कक्ष में कमिश्नर बस्तर संभाग श्री डोमनसिंह, कलेक्टर श्री हरिस एस., सीईओ जिला पंचायत श्री प्रकाश सर्वे, नगर निगम आयुक्त श्री हरेश मण्डावी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
