जगदलपुर , 28 अप्रैल। नक्सल प्रभाव वाले क्षेत्रों में सड़क, पुल-पुलिया बनाने का लंबे समय तक विरोध होने से ऐसे क्षेत्र पूरी तरह से विकासहीन रह गए थे। ऐसे क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने केंद्रीय गृहमंत्रालय ने 2006 में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण की योजना बनाई।
प्रमुख अभियंता पीडब्लूडी विभाग जीआर रावटे ने बताया कि 2018 तक बस्तर में लगभग 3200 किमी से अधिक लंबाई की 270 सड़कों के लिए 2800 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। इसमें से 2200 किमी लंबाई की लंगभग 225 सड़कें पूर्ण कर ली गई है। 2021-22 में 583 किमी लंबाई की 87 सड़क के लिए 353 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है और इसमें से कुछ काम शुरु भी कर दिए गए हैं। अब नक्सलियों के सबसे ताकतवर जोन में सड़कों के निर्माण की योजना है, जिसके लिए लगभग 200 करोड़ का प्रस्ताव बनाया गया है। 6 नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़क बनाने के लिए गृह विभाग की ओर से प्रस्ताव आया था, जिसके आधार पर योजना का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है।
करीम
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