जगदलपुर। बस्तर हैरिटेज मैराथन के खिलाड़ियों को इनामी राशि से GST के नाम पर कटौती करने को लेकर भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि GST के नाम पर बस्तर मैराथन के विजेता खिलाड़ियों की राशि में 30 प्रतिशत की कटौती करना बेहद अन्यायपूर्ण है महिला एवं पुरूष वर्ग की प्रतियोगिता में विजेता घोषित पुरस्कार राशि में खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि 10,000/- रूपये से अधिक होने की स्थिति में 30 प्रतिशत कटौती कर भुगतान किया गया है जिसके तहत बस्तर की बेटी कुसुम शार्दुल को 150000 की राशि की जगह जीएसटी काटकर 105000 रुपए राशि प्रदान की गई वहीं अन्य 104 भारतीय खिलाड़ियों कि इमामी राशि में कटौती की गई है जो कि खिलाड़ियों के साथ पूर्णतः भेदभाव है जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है।साथ ही यह खिलाड़ियों के मेहनत व बस्तर का अपमान है।बस्तर की धरती पर आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में विदेशी धावकों और बस्तर की बेटियों ने जीत हासिल कर प्रदेश का मान बढ़ाया था, वहीं जीत के कई दिनों बाद भी खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि भुगतान नहीं किया गया और जब इनामी राशि का भुगतान किया गया तो अब इस इनामी राशि में यह सरकार कटौती कर रही है जो कि सरासर गलत और भाजपा की दूषित राजनीति का परिचायक है बाहर से आए खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति छवि पर इसका बुरा असर पड़ेगा।
मौर्य ने कहा बस्तर हेरिटेज मैराथन में धांधली का मामला सामने आया है जहाँ 42 किमी दौड़ में सरकारी वाहनका सहारा लेकर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया।धांधली की शिकायत और CCTV फुटेज की पुष्टि के बाद प्रशासन ने उन्हें विजेता सूची से बाहर कर दिया है। जो कि बस्तर में आयोजित इस बड़े खेल आयोजन की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है वहीं वाहन चालक पर आज पर्यंत तक कोई कार्यवाही नहीं हुई कन्ही ऐसा तो नहीं कि अपने चहेतों को जिताने इस कृत्य को अंजाम दिया इस विषय पर भी जांच होनी चाहिए.!
शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा बस्तर मैराथन का श्रेय लेने वाले भाजपा विधायक किरण देव मंत्री केदार कश्यप,सांसद महेश कश्यप व भाजपा नेतागण खिलाड़ियों के इस अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि खिलाड़ियों के साथ न्याय संगत कार्य कर उन्हें पूरी राशि दिलाई जाए।आखिर यह सरकार खिलाड़ियों की इनामी राशि में कटौती क्यों कर रही है यह छत्तीसगढ़िया खिलाड़ियों के मेहनत के साथ साथ भेदभाव और अन्याय है। कांग्रेस पार्टी सख्त चेतावनी देती है कि अगर सात दिन के भीतर खिलाड़ियों को उनकी पूरी राशि नहीं मिलती है तो कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर जिला पंचायत जगदलपुर का घेराव करेगी।